उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। 100 नगर निकायों के मेयर, अध्यक्ष और वार्डों की आपत्तियों का निपटारा रविवार को पूरा कर लिया गया। इसके बाद शहरी विकास निदेशालय ने दोनों रिपोर्ट शासन को भेज दी हैं, जिसके आधार पर शासन अंतिम अधिसूचना जारी करेगा। इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम तैयार करेगा।
शनिवार रात तक शहरी विकास निदेशालय ने मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण पर आई आपत्तियों का निपटारा किया और रिपोर्ट शासन को भेजी। रविवार को दिनभर जिलेवार रिपोर्टें प्राप्त होती रहीं, जिनमें से अधिकांश जिलों की रिपोर्ट निदेशालय को मिल चुकी थी, केवल देहरादून, अल्मोड़ा और हरिद्वार की रिपोर्ट बाकी थी। निदेशालय ने बताया कि इन रिपोर्टों का अध्ययन करने के बाद शासन अंतिम अधिसूचना जारी करेगा। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रस्ताव भेजा जाएगा।
जिन आपत्तियों का निपटारा किया गया, वे शहरी विकास निदेशालय द्वारा तय की गई नियमावली के तहत परखी गई थीं। जिलाधिकारियों ने भी अपने स्तर पर आपत्तियों की सुनवाई और निपटारा इसी नियमावली के आधार पर किया। माना जा रहा है कि इस सप्ताह प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, जिससे आचार संहिता भी लागू हो जाएगी।