उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला: राशन कार्डों का होगा सख्त वैरिफिकेशन
उत्तराखंड सरकार ने खाद्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि राज्य में पिछले कुछ वर्षों में बने राशन कार्डों का सत्यापन किया जाए। पिछले एक साल में 78,000 से अधिक नए राशन कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से 54,981 राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (एसएफवाई) के तहत बने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयुष्मान योजना की समीक्षा के दौरान खाद्य विभाग को इन कार्डों के दुरुपयोग और दोहरे उपयोग को रोकने की सख्त हिदायत दी।
सरकार का यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया गया है, जिनमें दूसरे राज्यों के लोग उत्तराखंड में राशन कार्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया है। कि वे राशन कार्ड बनाते वक्त सभी मानकों का पालन करें और सभी कार्डों का सत्यापन सुनिश्चित करें।
राज्य में एक जनवरी 2023 से एक जनवरी 2024 तक अत्योदय श्रेणी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और एसएफवाई के तहत नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। इन कार्डों के सत्यापन की कार्रवाई आगामी निकाय चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद शुरू की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि राशन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड, बिजली-पानी के बिल, किरायानामा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का प्रमाणपत्र अनिवार्य होंगे।
सरकार का लक्ष्य राज्य के हर जरूरतमंद तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है