Spread the love

Dehradoon uk  :  उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार रात महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से करीब 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी और 80 हजार पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।

यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी और इसका लाभ अक्टूबर माह की सैलरी और पेंशन में शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दीं।

💼 कर्मचारियों में खुशी की लहर

डीए बढ़ोतरी की घोषणा के बाद सरकारी दफ्तरों में खुशी का माहौल है।
कर्मचारी संगठनों ने इसे “लंबे इंतजार के बाद मिला न्याय” बताया है।

राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रवक्ता ने कहा,

“महंगाई लगातार बढ़ रही थी। रसोई गैस, बिजली बिल और जरूरी वस्तुओं के दाम आम कर्मचारियों के बजट पर बोझ डाल रहे थे। ऐसे समय में सरकार का यह फैसला राहत देने वाला है।”

पेंशनर्स संगठनों ने भी मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया है। उनका कहना है कि यह फैसला त्योहारों के समय राहत लेकर आया है।

💰 राज्य पर पड़ेगा 200 करोड़ का अतिरिक्त भार

सरकार के इस निर्णय से राज्य पर लगभग 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
हालांकि वित्त विभाग के अनुसार, राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह कदम जनहित में आवश्यक माना गया है।

सरकार ने स्पष्ट किया कि इस लाभ में स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका) और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) के कर्मचारी भी शामिल होंगे।

📈 केंद्र सरकार के कदम के बाद राज्य ने लिया निर्णय

धामी सरकार का यह निर्णय केंद्र सरकार के अनुरूप है।
केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 में अपने कर्मचारियों के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी।
राज्य सरकार ने उसी के बाद अपने कर्मचारियों को भी समान राहत देने का ऐलान किया है।

त्योहारों से पहले मिली बड़ी राहत

त्योहारों के इस मौसम में यह फैसला राज्य कर्मचारियों के लिए खुशियों की सौगात बन गया है।
सरकार का कहना है कि वह आगे भी कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में समय-समय पर सकारात्मक निर्णय लेती रहेगी।

मुख्य बातें एक नज़र में —

  • राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों का DA 3% बढ़ा

  • फैसला 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी

  • अक्टूबर की सैलरी और पेंशन में शामिल होगा

  • सरकार पर 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार

  • करीब 2.3 लाख लाभार्थी होंगे